ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਲਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਰੰਟਬੈਂਚਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।